कूटनीतिक पहल जारी, शान्तिको खोजी तीव्र

काठमाडौं । दुई हप्ते युद्धविरामको समयसीमा नजिकिँदै गर्दा इरान र अमेरिकाबीच पाकिस्तानमा हुने भनिएको शान्ति वार्ता अनिश्चित बनेको छ। इरानले धम्कीको वातावरणमा कुनै पनि वार्तामा नबस्ने स्पष्ट पारेपछि कूटनीतिक प्रयासहरू अन्योलमा परेका छन्।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानले सम्झौताको दिशामा अघि नबढेसम्म बन्दरगाहहरूमा लगाइएको नाकाबन्दी नहटाउने अडान दोहोर्‍याएका छन्। उनले इरानलाई वार्तामा आउन आग्रह गर्दै आणविक हतियार निर्माण गर्न नदिने चेतावनी दिएका छन्।

इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराक्चीले अमेरिकाले निरन्तर युद्धविराम उल्लंघन गरेको र नाकाबन्दी कायम राखेको आरोप लगाउँदै यसलाई कूटनीतिक प्रक्रियामा मुख्य अवरोधका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। त्यस्तै, इरानका प्रमुख वार्ताकार मोहम्मद बाकेर कलिबाफले दबाब र धम्कीका आधारमा वार्ता सम्भव नभएको स्पष्ट पारेका छन्।

यसैबीच, इरानले आफ्नो नागरिक पूर्वाधारमा क्षति पुगेमा खाडी क्षेत्रका छिमेकी देशका विद्युत् तथा पानी प्रशोधन केन्द्रहरूमा आक्रमण गर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ, जसले क्षेत्रीय तनाव अझ बढाउने संकेत दिएको छ।

तनाव बढाउने अर्को घटनामा अमेरिकी सेनाले इरानको बन्दर अब्बासतर्फ गइरहेको एक मालवाहक जहाज नियन्त्रणमा लिएको छ। इरानले यसलाई ‘सशस्त्र डकैती’ को संज्ञा दिएको छ भने चीनले घटनाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै कूटनीतिक समाधानमा जोड दिएको छ। यस घटनापछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य करिब पाँच प्रतिशतले बढेको छ।

यता, मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा रहेको पाकिस्तानले इस्लामाबादमा २० हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी वार्ताको तयारीलाई तीव्र बनाएको छ। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्स पाकिस्तान जाने तयारीमा रहेको चर्चा भए पनि उनी हालसम्म अमेरिका मै रहेको बताइएको छ।

बुधबार राति समाप्त हुने युद्धविरामअघि कुनै ठोस सहमति नबने खाडी क्षेत्रमा थप ठूलो सैन्य मुठभेडको जोखिम बढ्ने देखिएको छ।

यसैबीच, लेबनान र इजरायलबीचको द्वन्द्व अन्त्यका लागि आगामी बिहीबार वासिङ्टन डीसीमा अर्को चरणको वार्ता हुने तय भएको छ। यद्यपि, इजरायलले १० दिने युद्धविराम उल्लंघन गर्दै दक्षिण लेबनानका काकाइयत एल जिसर र खियाम क्षेत्रमा बमबारी जारी राखेको छ, जसबाट भौतिक क्षति हुनुका साथै ६ जना घाइते भएका छन्।

फेब्रुअरी २८ देखि सुरु भएको यस द्वन्द्वले हालसम्म हजारौँको ज्यान लिइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले संवादमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता थप बलियो बनेको छ।