ग्यास आयात बढ्दै, आपूर्ति व्यवस्थापनमा सक्रियता

काठमाडौँ । पश्चिम एसियामा बढ्दो युद्ध र तनावका बीच नेपालले पछिल्लो दुई महिनामा मात्रै पौने १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको खाना पकाउने एलपीजी ग्यास आयात गरेको छ। भन्सार विभागको ताजा तथ्याङ्कअनुसार फागुन र चैत महिनामा नेपालले भारतबाट कुल ९ अर्ब ७९ करोड ८९ लाख ९ हजार रुपैयाँ बराबरको ग्यास आयात गरेको हो।

यस अवधिमा ८ करोड ९९ लाख ९१ हजार ७३९ किलोग्राम ग्यास भित्रिएको छ, जसबाट सरकारले १ अर्ब ८२ करोड ७५ लाख ४६ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। फागुन महिनामा मात्रै ५ अर्ब ४६ करोड २८ लाख ५ हजार रुपैयाँ बराबरको ५ करोड ११ लाख ९२ हजार २९४ केजी ग्यास आयात भएको थियो भने चैतमा ४ अर्ब ३३ करोड ६१ लाख ८ हजार रुपैयाँ बराबरको ३ करोड ८७ लाख ९९ हजार ४४५ केजी ग्यास आयात भएको देखिन्छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साउनदेखि चैत मसान्तसम्मको अवधिमा भने नेपालले कुल ४१ अर्ब ६४ करोड ५८ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बराबरको ३९ करोड ६४ लाख ९ हजार १३० केजी ग्यास भारतबाट आयात गरेको छ। यसबाट राज्यकोषमा ७ अर्ब ७६ करोड ७९ लाख ५ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ।

गत फागुन १६ गतेदेखि पश्चिम एसियामा सुरु भएको युद्धले विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्ति सञ्जालमा प्रभाव पारेको छ। विशेषगरी इरान र अमेरिकाबीचको तनावका कारण ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ मा देखिएको अवरोधले नेपालजस्तो आयातमा निर्भर देशका लागि चुनौती थपिएको छ। विश्वको ठूलो परिमाणको एलपीजी र तेल आपूर्ति यही समुद्री मार्ग हुँदै हुने भएकाले यसको असर क्षेत्रीय रूपमा फैलिएको छ।

नेपालले भारतबाट ग्यास आयात गर्ने भए पनि भारत आफैंले करिब ६० प्रतिशत ग्यास खाडी मुलुकहरूबाट आयात गर्ने भएकाले आपूर्ति सञ्जालमा अवरोध आएमा नेपालमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिन्छ। युद्ध लम्बिँदै जाँदा भारतमा समेत अभाव देखिन थालेको संकेतहरूले नेपालमा जोखिम थप बढाएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको अनिश्चितताले नेपालको आन्तरिक बजारमा पनि मनोवैज्ञानिक असर पारेको छ। सम्भावित अभावको त्रासका कारण सर्वसाधारणले अतिरिक्त ग्यास सिलिन्डर सञ्चय गर्न थालेपछि मागमा अस्वाभाविक वृद्धि देखिएको छ। सामान्य अवस्थामा मासिक करिब ४५ हजार मेट्रिक टन ग्यास खपत हुने नेपालमा हाल माग अझ बढेको छ।

बजारमा सम्भावित कृत्रिम अभाव र कालोबजारी रोक्न सरकारले अनुगमनलाई तीव्र बनाएको छ। हालसम्म आपूर्ति व्यवस्थामा ठूलो प्राविधिक समस्या नआएको दाबी गरिए पनि उपभोक्ताहरूले बजारमा सहज उपलब्धता नभएको र कतिपय स्थानमा महँगो मूल्य तिर्नुपरेको गुनासो गरेका छन्।

यदि पश्चिम एसियाको तनाव थप बढेर समुद्री मार्ग पूर्ण रूपमा प्रभावित भएमा नेपालको भान्सामा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा आपूर्ति व्यवस्थापन, वैकल्पिक तयारी र उपभोक्ता सचेतना महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ।